आज होने वाले मंत्री परिषद की बैठक में दैवेभो कर्मचारीयों को मिल सकती है खुशखबरी

महासमुंद- मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्ताव के पूर्व तैयारी के लिए रखे जाने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है तथा राज्य के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अत्यंत आशान्वित है कि राज्य के मुखिया द्वारा गढबो नवा छत्तीसगढ़ के आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुये, राज्य को गढ़ने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राज्य के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के कष्टों एवं दुखों को समाप्त करते हुये नियमितीकरण करने के लिए आवश्यक राशि एवं दिशा निर्देशों का प्रस्ताव मंत्री परिषद की उक्त बैठक में पारित किया जा सकता है।

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दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी  संघ के प्रांताध्यक्ष मिलाप यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा सरकार द्वारा जारी जन-घोषणा पत्र एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य शासन के द्वितीय वर्ष में राज्य के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया है।प्रांताध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से शासकीय विभागों में अल्प वेतन पर कार्य करते आ रहे हैं। इन दैनिक वेतन भोगीयों की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हे एक सम्मानित जीवन जीने का तथा जीवन स्तर में सुधार का आश्वासन देते हुए सत्ता परिवर्तन के पूर्व कांग्रेस पार्टी द्वारा जनघोषणा पत्र में शामिल किया गया है। सत्ता पर आसीन होने उपरांत 19 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा इस वर्ष किसानों का तथा आगामी वर्ष कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का सप्रे शाला मैदान से घोषणा किया गया था।

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इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए 08 मार्च 2018 को अपर सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था। तथा 11 दिसम्बर 2019 को समिति का पुर्नगठन कर अपर सार्वजनिक उपक्रम को अध्यक्ष बनाया गया है। तथा उक्त समिति की बैठक 09 जनवरी 2020 को आयोजित की गई।मात्र समिति का गठन कर कमेटी पर कमेटी बनाने एवं परिणाम शून्य होने के कारण दैनिक वेतन भोगीयों के मन में हताशा व्याप्त हो रही थी। परंतु उक्त मंत्री परिषद की बैठक से दैनिक वेतन भोगीयों के मन में आश की किरण पुनः जागृत हुई है।तथा ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। कि मुख्य मंत्री भूपेश बघेल इस बजट में दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक राशि व प्रस्ताव पारित कर नियमितीरण की कार्यवाही कर गरीब दैनिक वेतन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार करेंगे।

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