रायपुर-पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के लिए 363 करोड़ 50 लाख रूपए की मूलभूत राशि जारी की गई है।
भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पंचायतों को मूलभूत राशि की यह पहली किश्त जारी की गई है।
चौदहवें वित्त एवं मूलभूत मद में मिला 38.17 करोड़ का आवंटन
नगरीय क्षेत्रों में भूमि आबंटन एवं व्यवस्थापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश
रायपुर-राजस्व विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने आज यहां मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के आठ जिलों के राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक शासकीय भूमि के तीस वर्षीय पट्टे का आबंटन एवं अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन कार्य में प्रगति की समीक्षा की और इन कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नजूल स्थायी पट्टों का भूमि स्वामी हक, नजूल पट्टांे के नवीनीकरण तथा परिवर्तित लगान की वसूली के कार्यो की भी समीक्षा की।
राजस्व सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से कहा कि जिला स्तर पर शासकीय भूमि के आबंटन एवं अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में राज्य के सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि शासकीय भूमि के आबंटन के संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उन्होंने भूमि आबंटन अथवा व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी हक में परिवर्तन से संबंधित सभी प्रकरणों में इश्तहार, प्रकाशन, दावा आपत्ति विधिवत प्रक्रिया के तहत शीघ्रता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा एवं राजनांदगांव के अपर कलेक्टर, जिला नजूल अधिकारी एवं जिला मुख्यालय के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शामिल हुए।
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