गृह मंत्रालय यह सरकार के ध्यान में आया है कि सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया में बहुत सारी अफवाहें और गलत सूचना फैलाई जा रही हैं इसके लिए अंतिम नागा समझौता हो गया है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी.यह देश के कुछ हिस्सों में चिंता पैदा कर रहा है.

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के नियमों को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तीन महीने का समय मांगा है.शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में, केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी ने आर्थिक और सामाजिक विकास को गति दी है, वहीं दूसरी ओर घृणा फैलाने वाले भाषणों, फेक न्यूज, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां, मानहानि संबंधी पोस्ट और इंटरनेट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के मामलों में वृद्धि हुई है.

 

 

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