प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों के समूह की बैठक में कल कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिए ग्यारह अधिकार प्राप्त समूहों के गठन के प्रयासों की समीक्षा की गई है। बैठक में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आश्वासन दिया कि सभी संबंधित पक्षों के लाभ के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं।
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अधिकारियों को किसानों की सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अपनी उपज बेच सकें। गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वास बहाली के उपायों को व्यावहारिक धरातल पर लागू करने पर भी बल दिया गया। कोविड-19 की व्यापक जांच प्रक्रिया की समीक्षा भी की गई और उस पर संतोष व्यक्त किया गया। इसके तहत अब तक लगभग एक लाख पचास हजार नमूनों की जांच की जा चुकी है।बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि केंद्र प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों जैसे वांछित समूहों के आवास की व्यवस्था के लिए राज्य और जिला स्तर पर निगरानी कर रहा है। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा किट-पीपीई के निर्माण जैसी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया।
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प्रधान सचिव ने संसाधनों के दुरुपयोग से बचने और समुचित उपयोग के लिए जिला स्तर पर एनजीओ के साथ समन्वय का सुझाव दिया।अधिकारियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत पैकेज के जरिए कल्याण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की। देशभर में समय से जानकारी के प्रचार-प्रसार के उपायों पर भी चर्चा हुई। यह सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में दूर-दराज तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि आरोग्य सेतु ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करें।इस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्र सरकार के तहत अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
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