केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा की  अब से, प्रत्येक सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) संचार के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआईएन) होना आवश्यक है.

यह प्रणाली कर प्रशासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी.

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